२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


गैर आवासीय नेपाली संघ क्यानाडाले संघको अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्ने


5.668k
Shares

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यानाडाले संघको अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्दै सम्पूर्ण सदस्यहरू उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राख्ने भएको छ ।

संघको हालै सम्पन्न बोर्ड वैठकले आगामी जुलाईमा सम्पन्न हुने संघको अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा सो प्रावधानलाई पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । संघका केही सदस्यहरूले उक्त प्रावधान क्यानाडाको कानूनसम्मत नभएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेर दबाव बढाएपछि बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस सम्बन्धमा हालै बोर्ड र हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूको तर्फबाट एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।

विज्ञप्तिमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष दिपक गौतम र उपाध्यक्ष दिपक सापकोटा तथा हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूको तर्फबाट ज्योति वैद्य र डा. अर्जुन के.सी. ले हस्ताक्षर गर्नभएको थियो । हस्ताक्षर अभियानकर्ता वैद्यका अनुसार संघका तर्फबाट दिपक सापकोटाको नेतृत्वमा महिला संयोजक अरिता राई गुरुंग र सदस्य बाबुराम बानियाँ र हस्ताक्षर अभियानकर्ताहरूका तर्फबाट डा. अर्जुन के.सी .को नेतृत्वमा सुरेशचन्द श्रेष्ठ र उत्तम के.सी. सम्मिलित कार्यदलले अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्न आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न सुझाव दिएको थियो । वैद्यका अनुसार संघको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको विधानमा कुनै पनि मुलुकमा संघको अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान भएतापनि त्यो अनधिकृत, हस्तक्षेपकारी र बदनियतपूर्ण छ ।कुनै देशको स्थानीय कानून र सदस्यहरूको भावना विपरीत अन्तर्राष्टिय समिति जान खोज्नु राम्रो होइन । क्यानाडाको हकमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समितिसंग स्थानीय कानूनसम्मत गर्न लिखित सहमति समेत भइसकेको छ ।

क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका एक गैर आवासीय नेपालीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समितिको यही प्रावधानका कारण दुई वर्ष अघि जर्मनीमा एक सदस्यलाई उम्मेदवार हुन बंचित गरिएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुग्दा ती व्यक्तिको पक्षमा निर्णय भएको थियो । त्यसमा जर्मनीको गैर आवासीय नेपाली संघलाई भने हजारौं जर्मन मार्क जरीवाना गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरूले जर्मनीको घटनाबारे जानकार हुँदाहुँदै हालै संशोधित विधानमा उक्त प्रावधान कायम राख्नु बदनियत बाहेक केही होइन भन्ने धेरैको भनाई छ ।