काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएकोबारे अर्थ समितिमा सांसदहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका गर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

सांसदहरुले बोर्डले समितिको सुझाव भन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका वा निष्पक्ष रुपमा लाइसेन्स वितरण नभएको शंका गर्ने ठाउँ भएको बताए । उनीहरुले बोर्डले ब्रोकरलाई धितोपत्र दलाल कारोबारको लागि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति पत्र दिएको पाइए कारबाहीको गर्नुपर्नु बताए ।

सांसदहरुले अर्थसमितिले विवरण माग्दा माग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनु शंकाको विषय भएको बताए । उनीहरुले अर्थ समितिले विवरण माग्दा माग्दै किन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरियो भन्दै प्रश्न गरे ।

समिति बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्रोकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण स्वच्छ र कानूनसमत निर्णयमा भए/नभएको हेर्ने अर्थ समितिको मुख्य विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले धितोपत्र बोर्डका हेरक काम कारबाहीहरु कानूनसमवत र स्वच्छ प्रतिष्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पौडेलले धितोपत्र बोर्ड ब्रोकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड अनुसार वितरण भए÷नभएको विषयमा हेर्न बोर्ड आफैँले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ब्रोकर लाइसेन्स योग्यता र मापदण्ड पूरा भएका सबैले पाएकी पाएनन् र मापदण्ड नपुगेकाहरुले पनि पाएकी भन्ने शंका रहेको बताउनुभयो ।

पौडेलले ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विपक्षमा आफू र समिति नभएको बताउनुभयो । उहाँले धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि बनाएका मापदण्डहरु राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन पनि बोर्डले गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा कानून बमोजिम, पारदर्शी रुपमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योग्यता नपुगेकालाई दिए त्यसको जवाफदेही समिति नहुने बताउनुभयो । कार्कीले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण कानून बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएर अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित बताउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आवश्यकता भए समितिले धितोपत्र बोर्डको कानून समेत परिवर्तन गरेर जान सक्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेपालमा कतिवटा ब्रोकर आवश्यक छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद चौधरीले बजारलाई खुला र प्रतिष्पर्धी बनाउने नाममा ५०० जनालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइराख्ने कुरा ठिक हो, पुँजीबाजर यो तरिकाले चल्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिलेलाई १८ जनालाई लाइसेन्स दिइहाल्ने तर बाँकीलाई ३ वर्षपछि लाइसेन्स दिने सिण्डिकेट ठिक नभएको बताउनुभयो । सांसद चौधरीले सुरुमा लाइसेन्स दिने र बाँकीलाई तीन वर्ष रोकेर बोर्डले सिन्डिकेट लागू गरेको बताउनुभयो । उहाँले बोर्डले कानूनमा नै सिन्डिकेट गराउनु ठिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले पुँजीको आधारमा ब्रोकरलाई वर्गीकरण गर्दा ९९ प्रतिशतलाई १ प्रतिशतले राज गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले पैसा हुनेले जे पनि गर्न पाउने नीति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले अघिल्लो समितिको सिफारिस एकातिर राखेर नयाँ लाइसेन्स किन दिइयो ? भन्दै उनले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कतिपय ब्रोकरले कागजात पछि बुझाउँदा पनि लाइसेन्स पाएको दाबी गर्नुभयो । सांसद थापाले समितिले विवरण माग गरेपछि रातारात लाइसेन्स दिइनु आफैंमा शंकास्पद भएको बताउनु भयो ।

थापाले धितोपत्र बोर्डले गर्ने काम पतिष्पर्धी र निर्वावित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बोर्डले असोज २ गते ४५ दिनको सूचना राखेर पुरानो संसदको समय सकिने र नयाँ संसद नआइपुग्ने समय छानेर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि सूचना किन निकाल्नु भयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।