परासी । नवलपरासीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका करिब २० हजार बढी सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि त्यस्ता सन्तानका लागि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।

आदेशसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले पनि त्यस्ता सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रकृया सुरु गर्न लागेको हो ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सबै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष र सचिवहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेर नागरिकता प्राप्तीका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिस र अन्य कागजातका बारेमा जानकारी गराएको छ ।

केही वडाअध्यक्ष्रुले यसअघि नागरिकताको सिफारिस गर्दा केही कागज पत्र अस्पष्ट हुने गरी पठाउने गरेका थिए । अहिले वितरण गर्न लागिएको नागरिकतामा थप कागज पत्र पनि आवश्यक भएकाले सेवाग्राहीको सहजता र वडा अध्यक्षलाई थप प्रष्ट पार्न कार्यक्रम राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले बताउनुभयो ।

एकै पटक संख्या बढ्ने भएकाले त्यस्ता प्रकृतिको नागरिकता वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनले थप अधिकृत र कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । अहिले जन्मको आधारमा नागरिकता बनाउने अभिभावको संख्याअनुसार करिब २० हजार बढी त्यस्ता प्रकृतिका सन्तान नागरिकता बनाउनका लागि आउन सक्ने प्रशासनको अनुमान छ । नवलपरासीमा ७ वटा स्थानीय तह छन् ।