काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सात जना मध्ये तीन जना मंगलबार नै रिहा भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेका सात जना मध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्नका लागि गरेको अन्तरिम आदेश देखाएर उनीहरु रिहा भएका हुन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, खरदार गोपाल कार्की, र धर्मप्रसाद गौतम भने सीआईबीको हिरासतमा छन् ।

प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेे अनुसन्धान सम्बन्धि कानुनी प्रावधानको ख्याल नराख्दा पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध कारबाही चलाउन अप्ठेरो भएको हो । सार्वजनिक लिखत कीर्तेको अभियोगमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेमा सीआईबीले हदम्याद गुजारेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

यसैबीच, ललिता निवास प्रकरणका मूख्य अभियुक्त मध्येका अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीपकुमार बस्न्यात भने सुरक्षा घेराबाटै फरार भएका छन् । मंगलबार मिनबहादुर गुरुङसहित सात जना पक्राउ परेलगत्तै बस्न्यात एकाएक सम्पर्कविहिन भएका हुन् । बस्न्यातलाई सरकारले सुरक्षाका लागि सशस्त्रका ५ प्रहरी खटाएको थियो भने उनलाई पीएसओ पनि खटाइएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीकै घेराबाट बस्न्यात फरार हुँदा सुरक्षा संयन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले उनी विरुद्ध ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बिगो माग राखी २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुनपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएकोमा सीआइबीले पुनः अनुसन्धान थालेको हो ।

तर, तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै थप छानबिन गर्न भन्दै फाइल फिर्ता गरेका कारण उक्त प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया जटिल बनेको बताइएको छ ।