काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले संघ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजिकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गैर सरकारी संस्था महासंघले बिहीवार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने गरि एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संघीय प्रणालीमा मुलुक गएपनि पुरानै ऐनबाट नियमन भइरहेको र सरोकारवाला निकायले परियोजना स्वीकृत, नविकरण लगायतमा संघ संस्थाहरुलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने हुनेगरी छाता ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरुले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको नेटवर्क (एआईएन) का अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सहज रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो ।त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समाज कल्याण परिषद्ले गाउँघरमा स्थापना भएका विभिन्न क्लव तथा समूहहरुसँग समेत नविकरण लगायतका काममा चर्को शुल्क लिने गरको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबि बिश्वकर्माले समाज कल्याण परिषद्ले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरु र समाज कल्याण परिषद् आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समेत दलित समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

गैर सरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जिताराम लामाले प्रशासनिक अवरोधहरुको अन्त्य का लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रादेशिक संरचनामा समेत लगेर बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषद्को काम, कारबाहीमा समेत असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक संघ संस्थाका परियोजना स्वीकृत, नियमन लगायतमा नितिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष भट्टराईले परिषद्मा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा प्रशासनिकदेखि नितिगत काम गर्न समस्या भएको भन्दै परिषद्को पक्षमा वकालत गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले परियोजना संम्झौता, सामान्य सम्झौता र नविकरणमा मन्त्रालय र परिषद्ले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।