काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा मुछिएका आरोपितहरुले कानूनी छिद्रता देखाएर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् ।

दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने मुलुकी तथा देवानी स.हिताको व्यवस्था देखाएर अभियुक्तहरु खेल्न खोजेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । प्रहरीले पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा राखेका नेता एवं पूर्व कर्मचारीहरुको हातहातमा अदालतको स्टे अर्डर भेटिन थालेको छ । आफुले पक्राउ गरेका तिन जना अभियुक्तले तत्काल अदालतको स्टे अर्डर देखाएपछि उनीहरुलाई छोड्न प्रहरी बाध्य भएको थियो ।

यो घटनाले प्रहरीलाई झस्काएको छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजना आरोपितहरु बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित मिनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरे वा थुनामा राखेमा त्यसको कानूनी उपचारका लागि ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को निवेदन दर्ता गरिन्छ । उनीहरु तीनै जनाले आफूहरुलाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । हदम्याद सकिएको अवस्थामा आफूहरुमाथि किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजेको उनीहरुको जिकिर छ । उनीहरु तीनैजनाको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकाहरुमध्ये १७ जनाले १५ महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । त्यही बाटो समाउन अरु आरोपितहरु पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । सर्वोच्च अदालत गएकामध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ ।

यस्तै, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहमाथि जग्गा अनियमितताका लागि विचौलियाको भूमिका खेलेको र राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि पत्नी उर्मिला शाहको नाममा जग्गा नै घुस लिएको आरोप छ । अर्का आरोपी गौतमले नक्कली कागजात तयार पार्न सहयोग गरेको चार वर्षअघि तयार अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आरोप अनुसार, उनले नक्कली मोही बनाई उनीहरुको नाममा जग्गा सारिदिए बापत नातेदारको नाममा जग्गा ‘घुस’ लिएका थिए ।