कमठमाडौं । ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन,’ संविधानको धारा १०० को ४ मा लेखिएको छ।

सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रबाट आजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो, अब देशमा कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ।

दुई वर्षसम्म उसले आफ्नो योजना र कार्यक्रम लागु गर्नेछ। त्यसले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनेछ। अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको विकासमा आएको गतिरोधको अन्त्य हुनेछ र विकासले लय समाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तर, नयाँ सरकार गठनको अनिश्चिततालाई पनि संविधानले अन्त्य गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसँगै प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था संवैधानिक रूपमा केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारसम्म गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले त रोकेको छ तर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संसद्को सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू थप अस्थिर बन्न पुगेका छन्।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।