काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माईतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा आन्दोलन र प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेश बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ‘स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर’ भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हकविपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै जिप्रका काठमाडौंको आदेश बदर गरिदिएको हो ।

गत फागुण १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्रकाशित भएको पूर्णपाठमा परम्परादेखि चलिआएको र सरकारले सुन्ने स्थानमा आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न नदिई निश्चित स्थानहरूमा गएर आन्दोलन गर भन्नु संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रयोग, उपभोग र अभ्यासमा समेत व्यवधान खडा गर्नुभएको उल्लेख छ ।

जिप्रका काठमाडौंले गत फाल्गुण ८ गते एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंको माइतीघरलगायतका कैयन् क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।