काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगले निर्णय गरेको छ । वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, आयोगले समानुपातिक सांसद दुई पटक बढी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार पास गरेको मस्यौदामा कुनै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने भनेको छ । आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक कुनैपनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले चुनाव हुने दिन कानूनमै तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ । आयोगले पास गरेको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।

आयोगले मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था, स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।