काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालत कर्मचारी कुटपीटको घटना बार र बेञ्चको तहमा मात्र सीमित नभई पछिल्लो समय हुन नसकेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समेत जोडिन पुगेको छ । कर्मचारी कुटपीटको सन्दर्भमा भएको विरोधमा अदालतका कर्मचारी ट्रेड युनियनले कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि घटनाको विषय अर्कै तर्फ मोडियो भने कानून व्यवसायीहरु ट्रेड यूनियनविरुद्ध खनिएका छन् ।

असार १३ गते जिल्ला अदालत ललितपुरकी कर्मचारी प्रेमिका तामाङ र कानून व्यवसायी अमिर लामिछानेबीचको कुटपीट घटनामा अदालत कर्मचारी ट्रेड युनियन र कानूनव्यवसायीहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । आईतबार कर्मचारी ट्रेड युनियनले आधा दिनसम्म अदालतमा काम ठप्प ग¥यो भने त्यसपछि बारले प्रेस विज्ञप्ति निकाली देशव्यापी रुपमा विरोध गर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्धामम बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गर्यो ।

तर, बार र बेञ्चको तहमा पुगेको कर्मचारी कुटपीटको घटनामा कर्मचारी टे«ड युनियनले कानून व्यवसायीलाई लक्षित गरि दिएको अभिव्यक्तिले वकील र कर्मचारीको मात्र नभई दुई संगठनबीचको रस्साकस्सीमा परिणत भएको छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनले कानून व्यवसायीलाई लक्षित गरी वकीललाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै अदालतलाई खबरदारी गरेको थियो । संविधानले नै नचिनेको कर्मचारी युनियनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कानून व्यवसायीमाथि लाञ्छना लगाएको र न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप कानून व्यवसायीहरुको छ । न्यायालयमा क्याडरबाट आएका न्यायाधीशमाथि खनिनुभएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका कानूनव्यवसायीलाई नालायक हुन भन्ने स्थापित गर्न क्याडर नयायाधीश लागि परेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अदालत कर्मचारी ट्रेड युनियनको अभिव्यक्ति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि युनियनले विरोध गरेको भन्दै अहिले कार्कीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नदिनुमा कर्मचारी युनियनकै चलखेल हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै पटक पटकको प्रयासमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । न्यायाधधीश नियुक्तिमा कोटा माग्दै आएको बार कर्मचारी युनियन उनीहरुविरुद्धको अभिव्यक्तिले झनै रुष्ट बनेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा युनियनले राखेको माग फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको चेतावनी छ ।

अधिवक्ता लामिछानेविरुद्धको कारबाही रोक्न नहुने माग कर्मचारी संगठनको छ भने बारले कर्मचारी कुटपिटको आरोप लागेका लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । एउटा व्यक्तिगत घटनाले संस्थागत लडाईँको रु लिँदा त्यसको प्रभाव समग्र न्यायालयमा पर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।