काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेस गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

मंगलबार कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेस गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने र उनीहरुको सम्पति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको बताउनुभयो ।

आयुक्त भण्डारीले उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेस गर्दा निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको श्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग बापत रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाणित भए पद नै जानसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको बताउनुभयो ।

आयुक्त भण्डारीले आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा मौन अवधि किटान गरिएको र मौन अवधिको समय २४ घण्टाको रहने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो । अहिले मौन अवधिको समय ४८ घण्टाको रहेको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचनतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिष्पर्धामा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।

यस्तै, आयुक्त भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा संकलन गर्ने र नो भोटको व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य गरेको छ । तर एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा भने महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ मस्यौदाले आवधिक निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी बनाउने दाबी गर्नुभयो । आयोगको नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमण जाने मतदाता, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारण आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भइ मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताहरु र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले अग्रिम मतदान गर्न पाउनेछन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ निर्वाचन मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।

आयोगले मस्यौदामा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निजको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आईतवार, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आईतवार र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको निर्वाचन निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आईतवार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन हुने मितिले ९० दिन अघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मस्यौदा विधेयकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।