काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेको छ ।

नाै सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले पाएको थियो ।

तर, समयमा लगानी जुटाउन नसकेको उक्त कम्पनीको म्याद सरकारले २०७९ असार ३१ गते पुनः २ वर्षका लागि थप गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सरकारको निर्णय वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत रहेको भन्दै विरोध गर्नुभएको हो ।