काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट निवेदन मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ इजलासमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

गत आइतबार यता दैनिक पेशी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण आज एकल इजलासका बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनबाहेक सवै मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखनुभएको हो ।

कोशी प्रदेशमा सभामुखको समथर्नमा गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार एमाले नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको गर्न कार्कीले परमादेश माग गर्नुभएको छ । असार २१ गते कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्‍याएर थापा नेतृत्वको सरकार गठन गरेको थियो ।

एमालेका नेता कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभामुख बाबुराम गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको तर्क गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।