काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेकोप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलन गर्दै संघले कुवेत र जोर्डन जाने लागेका १३२ जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

संघले अध्यागमनले बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका १३२ जनालाई रोक लगाउनु जाहेज नभएको भन्दै व्यवसायीहरुलाई उचित क्षतीपूर्ति दिएर श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने माग संघले राखेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकहरुलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले गलत सूचना दिने,अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको संघको ठहर छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिना कारण कामदार फर्काउने काम भएको भन्दै विभागले गलत गरेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष भण्डारीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका कामदारहरूलाई समेत रोकेको रोक्नु अध्यागमन विभागको गलत नियत देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विभागबाट संस्थागत रुपमा प्रचालित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले केही दिनदेखि कानून विपरीत रोक्ने काम भएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारपक्षले अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मागपत्र, भिषा, उडान निश्चित भएको हवाई टिकट हेरी जाँचबुझ गरी अन्तिम स्वीकृति दिने अख्तियारी वैदेशिक अध्यागमन कार्यालयको क्षेत्राधिकार नभएर रोजगार विभागको भएको बताउनुभयो । भिषा र हवाई टिकट बाहेकका अनावश्यक कागजातको जाँच परीक्षण गर्ने, कामदारलाई दुव्र्यवहारका साथ उडान अनुमति नदिई फर्काउँदा कतिपय कामदारको भिषा समाप्त भै रोजगार नै गुम्ने सम्मको अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले अध्यागमन विभागले अनावश्यक श्रमिक रोक्दा व्यवसायीलाई हवाई टिकटबापत ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले अध्यागमनले बुधवार बेलुका कागजात शंकास्पद भनेर त्रिभुवन विमानस्थालबाट फर्काएका ९ जना पुरानै कागजातको आधारमा कुवेत गएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेका ११७ जनामध्ये ८ जना महिला र १ जना पुरुष शुक्रवार बिहान गन्तव्य मुलुक पुगेको बताउनुभयो ।

महासचिव भुर्तेलले गन्तव्य मुलुकको सम्बन्धित कम्पनीले नै ती कामदारका लागि प्लेन टिकट काटेर पठाएको बताउनुभयो । उहाँले करिब ६० हजार पर्ने टिकटसमेत नोक्शान भएको साथै अब कम्पनीले कामदार लैजान टिकट नदिने हुँदा श्रमिकलाई समस्या पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले यस्ता कार्य तुरुन्त रोकी यस प्रकारका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गरी व्यवसायी र कामदारलाई परेको क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेकोप्रति बिरोध जनाएको छ । ओरेककी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोस्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले लामो प्रक्रिया अपनाएर सरकारी निकायले नै दिएको श्रम स्वीकृति लिएर विमानस्थल जाँदा सरकारको अर्को निकायले रोक्नु सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुँदा श्रमिकहरुले दुःख पाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विदेश जान विमान चढ्ने बेलामा सरकारले रोक्नु श्रमिकको आत्मसम्मानमा समेत चोट पु¥याउने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले श्रमिकहरुलाई पुगेको क्षेतीपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई रोक्ने भन्दा पनि सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले आप्रवासी महिलाहरुको हक हितको विषयमा काम गर्दै आएको संस्था हो । अध्यागमन कार्यालयले २०८० असार २४ गते जोर्डन जान लागेका १५ जना, २७ गते सलाम एयरलाईन्सबाट कुवेत जान लागेका १०१ जना र कुवेत एयरलाईन्सबाट जान लागेका १६ जना कामदारलाई रोकेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई उड्न एयरपोर्ट पुगेका श्रमिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, कानून विपरीतको गलत सूचना दिने गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी फर्काइएका कामदारलाई सहजरूपमा पठाउन सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।