काठमाडौं । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ।

अझै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने बेलामा यस्तो विषयले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउने गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवाद हुने गरेको छ।

यस्तै, बहस र विवाद चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १० गते प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई हटाउन कानून बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यो कुरा भनिरहँदा करिब पाँच वर्षदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह, अर्थ र कानून मन्त्रालयमै घुमिरहेको थियो।

उनी गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। तर, कुन दिन संसदमा पुग्छ भनेर उनी आफैं अन्योलमा छन्।

असार १० गते संसद्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको पनि बताएका थिए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।