काठमाडौं । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनु १ महिना अगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ढिलाई गरेर सधैं संविधानको उल्लङ्घन गर्ने गरेको छ भने सर्वोच्चको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।

संविधानको रक्षकबाट नै पटक पटक संविधान उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । जुन कुराको पुष्टि हरेक प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सरकारको ढिलासुस्तीले प्रमाणित गर्दै आएको छ । संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु १ महिना अगावै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अनिवार्य अवकासको १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधान्यायाधीश सिफारिस गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नियुक्त गर्न हतार हतार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बैशाख २५ गतेपछि बसेको छैन ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्ति प्रक्रिया समेत सुरु गर्नुभएको छैन । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले पठाएको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा खास चासो नदेखाउँदा १५ महिनापछि नेतृत्व पाएको सर्वोच्च फेरि कायममुकायमकै भरमा चल्ने देखिन्छ ।

समयमै प्रधानन्यायधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलो पटक भने हैन । तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले नै बर्खास्त गरेपछि दीपकराज जोशीले ३ महिनासम्म कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा चल्यो भने उहाँ निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट बिदा हुनुपर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न लागि परेको नेपाल बार एशोसिएशन पनि यस विषयमा मौन बसेको छ । संविधानले तोकेको समयसीमामा नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने असंवैधानिक अभ्यास हुँदै जाने हो भने यसले न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउने नजिर स्थापित हुने पक्का छ ।