काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७ जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए । उनीहरुले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०७९/०८० को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरु र ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष ०८०\०८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीले निर्वाह गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भुमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसयालाई चलायमान बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सम्मेलन केन्द्रित हुने बताउनु भयो । सरकारले २०८० असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको १२० (क) लाई सब्सिच्युट गर्नेगरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले ७२ रुपैयाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँमा डिजेल लगायतका कन्टेनहरु किन्न बाध्य बनाइएको र डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पु¥याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको, असार मसान्तमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी पूँजिगत खर्च गर्नेकुरा राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट हुने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुले पठाएको १० अर्ब भन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले निर्माणको भुक्तानी ७० अर्ब भन्दा बढी रहेको भएपनि यसबारेमा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनु भयो ।त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताउनु भयो ।