विवेक भण्डारी, शुसील गैरे, सुमित्रा केसी

काठमाडौं । धान रोपाइँको मुख्य समय सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि देश भर ६८ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ ।

यो वर्ष ढिलो मनसुन भित्रिएको, विभिन्न भेगमा पशुहरुमा लम्की स्कीन रोग देखा परेको तथा केही जिल्लामा रासायनिक मलको अभावका कारण रोपाइँ हुन ढिलो भएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशत रोपाई कम भएको छ । अघिल्लो साल यही अवधिमा ८८ प्रतिशत बढी रोपाई सकिएको थियो । मनसुन भित्रिन ढिला भएको, पर्याप्त पानी नपरेको तथा गाईगोरुमा देखापरेको लम्पी स्किन रोगका कारण गोरु अभाव हुँदा रोपाइँ ढिला भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । रोपाइँको मुख्य मौसम सकिन करिब एक साता मात्रै बाँकी छ । मधेस, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा ढिलो मनसुन सुरु भएका कारण रोपाई सुरु हुनै समय लागेको थियो ।

अन्न भण्डार भनेर चिनिने मधेश प्रदेशमा रोपाइँ आधा पनि सकिएको छैन । मधेशको ४६ प्रतिशत खेतमा मात्रै रोपाइँ भएकोे छ । गत वर्षको यही अवधिमा मधेशका ८८ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ सकिएको थियो । देशको कुल धान उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा मधेशमा उत्पादन हुन्छ । यद्यपि मधेशका जिल्लामा साउनको अन्तिमसम्म नै रोपाइँ हुने गरेकोले रोपाइँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म कोशी ७३, बाग्मती ६५, लुम्बिनी ७४, कर्णाली ७६, गण्डकी ६७ र सुदूरपश्चिममा ९८ प्रतिशत रोपाई भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर १३ लाख ५७ हजार हेक्टर खेतमा धान उत्पादन हुन्छ । तर यो वर्ष नौ लाख २७ हजार हेक्टरमा मात्रै धान रोपाइँ सकिएको छ । समयमा रोपाइँ नहुँदा यो बर्ष उत्पादनमा कमी आउने र चामल आयातमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, भारतले चामलको निर्यातमा रोक लगाएसंगै चामलको मागको आपूर्तिमा चुनौती थपिएको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति बराबर प्रतिवर्ष १ सय ३८ कीलो चामल उपभोग हुन्छ । २०७७/७८ को तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा पनि ८.७४ प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आएको थियो ।

विदेशी मुलुकमा प्रतिहेक्टर ६ मेट्रिक धान फल्ने गर्दछ तर नेपालमा प्रतिहेक्टर ३.८ मेट्रिक टनमात्र धान फल्छ । तर मुलुकमा धान उत्पादनमा कमी आउँदा आयात बढ्दै गएको छ । नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका, भियतनाम, थाइल्याण्ड तथा भुटानबाट चामल आयात गरिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ७ प्रतिशत धानको योगदान छ । सरकारको कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी रहेको छ तर कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यवासायीकरण नहुँदा उत्पादनमा कमी आउने गर्दछ ।

जसका कारण किसानलाई समस्या हुनुका साथै आम उपभोक्ता महंगी र कालोबजारीको मारमा पर्छन् ।