काठमाडौं । न्यायालयको सर्वोच्च शिखरमा रहेको व्यक्ति आफूमाथि लागेको महाभियोगको छिनोफानो पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको मात्र होइन, अवकासपछि पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि छिनिएको छ । संसदमा दर्ता महाभियोग प्रस्तावप्रति संसद गम्भीर नहुँदा तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अवकाशको ८ महिना बितिसक्दा पनि पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ ।

२०७८ फागुण १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बन हुनुभएका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत मंसिर २७ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुभयो । तर, अवकाशपछि पाउनुपर्ने निवृतिभरणबाट वञ्चित गरिएको छ । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव १७ महिनादेखि संसदमा विचाराधिन छ । तर उक्त महाअभियोग टुङ्गो लगाउने तर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल सकिएसँगै नयाँ सदनलाई जिम्मा लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा नयाँ संसदमा एकपटक पनि छलफल हुन सकेको छैन । महाभियोग वार पार नहुँदा राणा माथि भएको अन्याय सदनले अनदेखा गरिरहेको छ । सर्वोच्चलाई राणाको अवकाश पत्र थमाइसकेको भन्दै न्यायपरिषद् आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको भन्दै पन्छिने गरेको छ भने सर्वोच्च महाअभियो टुङ्गो नलागेसम्म पेन्सनपट्टाको लागि सिफारिस गर्ने आधार नै नभएको गुनासो गर्छ ।

तर, महाअभियोग टुङ्गो लगाउनुपर्ने संसदमा भने यो विषयले प्राथमिकता नै पाएको छैन । न्यायालय सुधारको लागि राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार न्यायमूर्तिको न्यूनतम मानवअधिकार नै खोसिँदा पनि चुँ सम्म गरेको छैन । यद्यपि बार नेतृत्व यस विषयलाई लिएर पटक पटक सभामुखसँग आग्रह गरेको नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अञ्जिता खनाल बताउनुहुन्छ ।

संसदले यस विषयलाई बेलैमा टुंगो लगाउनुपथ्र्यो । महाभियोग ठहर नभएसम्म उहाँलाई निवृत्तीभरणबाट बञ्चित गरिनु न्यायका दृष्टिले अपराध त हुँदै हो, मानवअधिकार पनि हनन् हो ।

सबैको संरक्षक बन्नुपर्ने राज्यले व्यक्तिमाथि प्रतिशोध राख्नु सर्वथा गलत हो । राणालाई पेन्सन सुविधाबाट वन्चित गर्ने विषय सामान्य लागे पनि यसले राज्य संचालन गर्नेहरुको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले नै पसिनाको मूल्य पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट विमुख हुनुपर्छ भने आम नागरिकका लागि न्यायको मार्ग कति कठिन होला ?