काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार मानव अधिकार अभिलेख केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर घटनालाई बारम्बार बल्झाइरहनु पनि एक प्रकारको मानवअधिकार उल्लङ्घ हुने भन्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाहरु मुख्य रुपमा द्वन्द्व र युद्धको अवधिमा भएका घटनाहरुलाई टुंग्याउन सत्यनिरुपन मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयक अहिले संसदिय समितिमा उपसमिति बनाएर करिव अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई टुंग्याएर समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने र सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको दिशा लैजाने पर्ने ठाउँमा फेरि पछाडि फर्केर आरोप प्रत्यारोपमा लाग्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय द्वन्द्वका घटनालाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा गर्नु ठिक नभएको भन्दै नेपालले सदाका निम्ति टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सधैँभर नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन र नेपालले शान्तिप्रक्रियाको काम टुंग्याउन सक्दैन भन्ने सन्देस बाहिर जानु बेठिक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐन टुंग्याउने काम प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अझ संसदबाट टुंग्याउने भनेर लागेको तर बढी महत्वपूर्ण भएकाले समितिमा लगेर छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनेपछि नेपालमा भएका गम्भिर उल्लङ्घनका घटनाहरुमा कतिलाई आम माफी दिनुपर्ने,कतिलाई सजाय गर्नुपर्ने विषयमा अगाडि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले मानव अधिकार अभिलेख केन्द्र युरोप लगायतका देशहरुबाट आउने र नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि ठूलो शिक्षाको केन्द्र बन्ने बताउनुभयो । उहाँले अभिलेखका माओवादी तथा नेपाली सेनाले गरेका घटनाहरुलाई राखिएको बताउनुभयो ।

ढुङ्गेलले सरकारले मानव अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐनका विषयमा पनि धेरै सुझावहरु दिएको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।