गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ

काठमाडौं । निशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहेको सरकार संरक्षित बाल सुधार गृहमा रहेका बाल कैदी लाठी, भाला र खुँडा लिएर विद्रोहमा उत्रिएपछि त्यसको दीर्घकालीन निदान खोज्ने काममा सरकार बेखबर देखिएको छ । कैदीबन्दीको मुद्दा वर्षौंसम्म फैसला नहुँदा उनीहरु वयस्क हुँदासम्म केन्द्रमै बसोबास गर्न पाउने कानूनी अधिकारका कारण समस्या थप जटिल बनेको हो ।

सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहबाट २२० जना कैदी भागेपछि सुधार गृहको अवधारणामा समयोचित सुधार गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना भएको छ । उनीहरुको सुरक्षाका लागि रहेका सुरक्षाकर्मी निशस्त्र रहने तर कैदीबन्दीलाई लाठी, भालासहित उत्रिने सुविधा प्राप्त भएपछि सुरक्षाको प्रश्न जटिल रुपमा उठेको छ । केन्द्र नै फोडेर निस्किएका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा लिइएपनि उनीहरुको व्यवस्थापनको विषय स्थानीय प्रशासनका लागि टाउको दुखाईको विषय भएको छ ।

सुधार गृहमा जम्मा २९८ जना कैदीबन्दीलाई राखिएको थियो । तीमध्ये ४३ जना महिला छन् । सुधार केन्द्रमै रहेका रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीका १९ वर्षीय कमल बस्नेतको रहस्यमय मृत्यु भएपछि तनावपूर्ण अवस्था बनेको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्रप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति बनाएको थियो । हतियार समेत नलिई बालसुधारगृहको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी खटिँदाको फाइदा बालबालिकाले उठाएका थिए । घटनालाई दंगाग्रस्त बनाउन मृतक बालकका परिवार संलग्न रहेको प्रमाण स्थानीय प्रशासनले जुटाएको दाबी गरेको छ ।

मृतकका परिवारजनले घटनाको छानबिन नै नगरी क्षतिपूर्तीको माग अघि सारेपछि घटनाको छानबिन त परै जाओस पोष्टमार्टम समेत हुन सकेको छैन । उनीहरुले बाल सुधार गृह र राज्य दुबैतर्फबाट क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिरहँदा समस्याको गाँठो फुकाउन कठिन भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल बताउनुहुन्छ ।

घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । समितिको प्रतिवेदन नआउँदै क्षतिपूर्तिका लागि हातहतियारसहित प्रदर्शन गरी अनुचित दवाव दिनुले गलत नजिर स्थापित हुने भय जन्मिएको छ ।