काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको आम्दानी र खर्च हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमानै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरुको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले समितिले दलको खर्चको स्रोत ,पार्टी सञ्चालन खर्च हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरूजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने/नबन्ने, टिकट दिने/नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।

सांसद भट्टराईले पार्टीमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन कर्तालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्णयकर्ता मन्त्री,प्रधानमन्त्री वा तोकिएको कार्यालय प्रमुख हुने बताउनु भयो । उहाँले त्यो व्यक्ति जिम्मेवारीबाट हटेपछि आफ्नो कार्याकालमा त्यो काम गर्ने व्यक्ति नै संवैधानिक अंग र नियोगहरुमा नियुक्ति हुने बताउनु भयो ।

उहाँले त्यस्तो विषयमा निश्चित सीमा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार वृद्धि छ, बेरुजु फछ्र्यौट छैन,आर्थिक अनियमितता छ भनेपनि सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारमा,निर्वाचन आयोगमा लगायतमा नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

सांसद भट्टराईले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस र निर्देशन दिइनुपर्ने बताउनु भयो