फाइल तस्बिर

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणका क्रममा ऐलानी जग्गाबाट बिस्थापित हुनेहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार आदिवासी जनजाती आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणले आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनमा पारेको असर न्युनिकरण विषयक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ऐलानी जग्गामा बसेका परिवारहरु समेत बिस्थापित हुने अवस्थामा उहाँहरुको जीविकोपार्जनको सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भूमीहीनहरुलाई उनीहरुले भोग चलन गर्दै आएको जमिनबाट हटाउँदा कानूनी कुरामात्रै गर्नु नहुने भन्दै सो विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपी भोगचलन गर्दै आएको सो ऐलानी जग्गामा आफुहरुको अधिकार लाग्छ भन्ने ढंगले व्याख्या गर्नु नहुने उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री बस्नेतले यस प्रकारको समस्याको स्थायी र दीर्घकालिन समाधान गर्नेगरी सरकारले सोचिरहेको बताउनुभयो ।