काठमाडौं । संघीय संसद्ले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा पास गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको जानकारी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

२०७७ जेठ ९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर विभिन्न देशका दूतावासलाई नयाँ चुच्चे नक्सा पठाउन अनुरोध गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यतिबेला परराष्ट्रलाई मात्र होइन, अन्य सबै मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर नयाँ नक्साको प्रयोग गर्न र आफूमातहतका निकायलाई पनि प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रयोगमा ल्याउन लेखिपठाउन चिठीमा अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयका नापी अधिकृत आनन्द पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित चिठीमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०२/०५ को निर्णयबाट नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) स्वीकृत भएको व्यहोरा विदितै छ। सो सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७७/०२/०९ निर्णयबमोजिम उक्त नक्सा कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भनी निर्णय भएको हुँदा तहाँ र तहाँमातहतका निकायमा समेत उक्त नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक जानकारीका लागि पठाइएको व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।