काठमाडौं । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समधान नहुने बताउनुभएको छ ।

सोमबार नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति चालिसेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थसमितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरुलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा २ करोड घनमिटर गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा आवश्यकता रहेको भन्दै ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोना नालाबाट गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा झिक्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् नगर्दा खोला बस्तीमा पस्ने समस्या आउन थालेको बताउनुभयो ।

उहाँले क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारलाई २८ अर्ब हरेक वर्ष राजश्व तिर्ने गरेको भन्दै सरकारले कानून बनाउन नसक्ने,क्रसर उद्योगी,टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोसारोपण गरेर बस्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले उत्खनन् गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष १ अर्बको बालुवा भारतले उत्खनन् गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

सभापति चालिसेले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै राज्यले उठाउनुपर्ने कर समेत उठाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले अर्थतन्त्रको चार खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै नियमन निकायसमेत नभई सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो ।