काठमाडौं । सिमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारतबीचको खुला सिमा नियम गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अन्तर्यलाई लिएर बुद्धीजीवीहरु छलफलमा जुट्दा अदालतको आदेश कार्यनवयन गर्न बाध्यकारी हुने सरकार भने मौन देखिएको छ ।

२०७३ सालमा सिमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सिमाविद् बुद्धी नारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लिलाधर अपाध्याय र शशी कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदन दर्ता भएको ५ वर्षपछि २०७८ बैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिर्घकालिन रुपमा सिमा विवाद टुङ्ग्याउन परमादेश जारी गर्यो ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको करिब साढे २ वर्ष पछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सिमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविध रोक्न तथा आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधान, विद्यमान कानून, अन्तराष्ट्रिय कानून तथा दुईदेशबीच भएका सन्धी सम्झौताका अधारमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी थप सन्धी सम्झौता आवश्यक परे सम्झौता गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

यद्यपि अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेसम्म न कुनै तयारी गरेको छ नत कुनै तयारीको संकेत नै देखाएको छ । सरकारले यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुले भने सिमा क्षेत्रको वास्तविकता र आदेश कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने कामलाई लिएर छलफल सुरु गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न, हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आदेश गरेको छ । यस्तै, खुला सिमा नाकामा सीसीटीभी जडान गर्न, दुई देशको सीमा वारपारबाट हुने अवैध र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी रहेको औल्याउँदै आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आदेश दिएको छ । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सहज र आवश्यक भएपनि सरकारले चसो नदिएको सिमाविद् सूर्यनाथ उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

सिमा व्यवस्थापनको लागि भारतले आफ्नो तर्फबाट काम सुरु गरेपनि नेपालको तर्फबाट केही काम हुन सकेको छैन । सिमा नाका व्यवस्थापनमा सरकारले खुलेर भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक तहको भेटघाटमा भारतको आफ्रनो एजेण्डा राख्ने भन्दा पनि एजेण्डा मात्र सुन्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य बताउनुहुन्छ ।

नेपालको कुटनीती प्रभावकारी नहुँदा सिमा विवाद सुल्झिनुको सट्टा बल्झीँदै गएको स्वयम् राजनीतिक दलका नेताहरु स्वीकार्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि संसदमा प्रवेश गर्न आवश्यक रहेकोमा त्यसतर्फ तदारुकता नदेखाइएको कानूनका विज्ञहरुको ठम्याई छ । हाम्रो मिसन सिमाना व्यवस्थित गर्ने, तर त्यो मिसन प्रयोग नै गर्न नसकेको सांसद चन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो ।

नेपाल र भारतबीच असम्झदारी पैदा गराउने सीमा विवादलाई दिर्घकालिन रुपमा टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले सरकारलाई सहज बनाइदिएको छ । सरकारले यो सहजतालाई उपयोग गर्दै दीर्घकालिन समाधानका लागि अदालतको फैसलामा टेकेर सिमा नियमनको लागि अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।