काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट भएका फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले विशेष अदालतबाट भएका ३ सय ४१ वटा फैसला मध्ये २ सय ३७ वटा उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरु मध्ये १ सय १४ अर्थात ३३ दशमलब४३ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको पनि प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनमा रोक लगाएका कारण विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको पनि प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

अख्तियारको प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानिय तहमा हुने गरेको देखाएको छ । गत वर्ष आयोगमा परेका कुल २८ हजार ६७ उजुरी मध्ये ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत स्थानीय तहका रहेका थिए । यस्तै, स्थानीय तह शिक्षाका १४ दशमबल ५५ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्वद्ध ३ दशमबल १२ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्राय सम्वद्ध २ दशमलव ७१ प्रतिशत उजुरी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल २० हजार ९ सय ५ उजुरीहरु परेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १ सय ६२ उजुरीसहित कारवाही गर्नुपर्ने उजुरीहरु २८ हजार ६७ वटा पुगेको पनि अख्तियारले जनाएको छ । उजुरीमध्ये १८ हजार ७ सय ९९ उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट गरिएको दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा फछ्र्यौट भएकामध्ये १ हजार १ सय ३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८ सय ६९ उजुरी तामेली गरिएको, १ सय ५२ उजुरी उपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६ सय ६४५ उजुरीमा आवश्यक कारवाही गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तीनै तहका सरकारबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धानका लागि स्पष्ट कानून बनाउन पनि माग गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक निकायमा विचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण तथा अभिलेख संरक्षणमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।