काठमाडौं । विज्ञहरुले निर्वाचनसम्बन्धी बन्दै गरेको ऐनमा चन्दा दाताको पहिचानसहित चन्दाको परिणाम किटान गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुनासाथ निर्वाचनमा हुने खर्च कटौति हुने बताए । विज्ञहरुले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने हो भने निर्वाचनको बेलामा हुने खर्च कम गर्न सकिने बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन विज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीले दातृ निकायको सरकारी संस्थाहरुले राजनीतिक दलहरुलाई दिने खर्च लिन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चन्दाको सिलिङ तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीहरुको आय व्यय विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गराइदिनासाथ अहिले निर्वाचनमा भइरहेको अत्याधिक खर्च कम हुने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दसौँदीले देशमा कार्यकारी प्रणालीको विकास गर्दा सरकार झनै संकटमा पर्नसक्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश र केन्द्रको सरकार हेर्दा जनता वाक्कदिक्क भएको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले चुनावको बेला हुने असामाजिक र अराजक कुरालाई हटाउनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने संस्कार ल्याउने हो भने निर्वाचनको खर्च आफैँ घट्ने बताउनुभयो । उहाँले गैर सांसद मन्त्री हुने बाटो ठिक रहेको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरुसँग गठबन्धन गर्दा अहिलेको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

सदस्य श्रेष्ठले अहिले अपनाएको अभ्यासले प्रणालीले खतरामा जानसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।