
अक्कल कुँवर/दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, असार ५ । बहुमतको दृष्टिले वर्तमान सरकार आधुनिक नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । वर्तमान सरकारसँग दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत छ ।
तर, सरकार गठन भएको सुरुका चार महिनामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप कार्यशैली देखाउन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकार पद्धतिभन्दा निर्देशन शैलीमा प्रस्तुत् भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मुलुकको विकास र जनजीविकाका सवालमा काम गर्न वर्तमान सरकारलाई कहीँ–कतैबाट अवरोध छैन ।
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुँदै गर्दा आर्थिक विकास र समाजवादको आधार तयार पार्ने नाराले जनतामा निकै आशा पलाएको थियो । तर, जब सरकारले बजेट ल्यायो, त्यसले जनतामा उत्साह जगाउन सकेन ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टैदेखि बजार भाउ आकाशियो ।
निकै आशा गरिएको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सर्वसाधारण जनताले त विरोध गरे नै स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले पनि निकै आलोचना गरिरहेका छन् ।
यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोडेको घोषणा, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि निगरानीलगायतका सरकारका एकाध निर्णय पनि निर्देशनका आधारमा गरिए । यद्यपि, लोकप्रिय भएकाले जनताबाट तत्काल वाहवाही पाएपनि कार्यान्वयनमा भने खासै सुधार देखिन्न ।
दैनिक उपभोगका क्षेत्रमा सरकारले बजारमाथि आफ्नो नियन्त्रण गर्न नसक्दा कालोबजारी र महँगी दिनप्रतिदिन डरलाग्दो ढंगले बढेको छ । अनियन्त्रित बजार हेर्दा मुलुकमा सरकार नै नभएको आभास भएको छ ।
घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि भइरहेका अपराध हटाउने उल्लेख भएपनि चुनाव जितेपछि सरकारले त्यसलाई भुलेकोमात्रै होइन, बेवास्ता नै गरेको छ ।
पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीले वर्तमान सरकार इतिहासकै बलियो भएपनि जनताको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यशैली देखाउन नसकेको बताए ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पद्धतिले नभइ निर्देशनले मुलुक चलाउन खेज्दैछन् ।
मन्त्रीहरु मुलुकको शासनपद्धति सुधार गर्नेतर्फ नभइ निर्देशनात्मक पद्धतितिर उन्मुख देखिन्छन् ।
वर्तमान सरकार पद्धति सुधारमाभन्दा निर्देशनात्मक पद्धतिमा लागेकाले लोकतन्त्रमा यो शोभनीय नहुने रेग्मीको भनाइ छ ।
एक/दुईबाहेक सरकारका मन्त्रीहरु कामभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा दौडिएका छन् । कुनैपनि मन्त्रीले जनताको पक्षमा राम्रो कार्यप्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्