काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगको सुझावको आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वनय गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको तर्फबाट भन्सार विधेयक, २०८० प्रस्तुत संसदमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै कर्मचारी अधिकारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम र व्यापार प्रवद्र्धन सहजीकरण तथा सुविधाका कारणबाट सिभिल कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले महशुल, जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको ६÷६ म्हिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा पेपरलेस कस्टमको अवधारणा प्रश्तुत विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा हुने मूल्यांकन गरी पारदर्शी रुपमा दिने गरिएको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्सार विधेयक, २०८० मा एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा महशुल छुटको व्यवस्था समेत गरिएको बताउनुभयो ।