काठमाडौं । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनीयो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि मुद्दाहरुमा सहमति जुटाउनु हो । नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रसंघको भूमिका खोजिनु आफैंमा विवादास्पद विषय हो । त्यसमाथि गुटेरस स्वयंमले द्वन्द्व पीडितहरुका कुरा सुन्न नचाहँदा थप आशंका जन्मिएको छ ।

१७ वर्षदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई प्रथामिकतामा राखेर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका राष्ट्रसंघका महासचिव एनोटोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई द्वन्द्ध पीडित तथा कूटनीतिज्ञहरुले भने शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । लामो समयदेखि टीआरी विधेयक अघि बढ्न नसकेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महासचिव गुटेरेसलाई नेपालमा डाकेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेको भन्ने बुझाई रहेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष रहेका द्वन्द्वपीडितहरुसँग नै गुटेरसले भेट गर्न नमानेपछि उनीहरु सशंकित भएका हुन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी लगायतका द्वन्द्वपीडितहरुले गुटेरसलाई आफूहरुका कुरा सुनाउन चाहँदा पनि उहाँले चासो नदिएपछि पीडितहरुले एक पक्षीय रुपमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने भन्दै खबरदारी गरिसकेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारिका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई नै नभेटि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा परिपक्व नहुने भन्दै महासचिव गुटेरेसले सरोकारवाला पक्षहरुका कुरा सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक विषय भएकाले नेपाल भित्रैबाट यसको समाधान खोजिनु पर्नेमा राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई त्यसमा तानेर दलगत स्वार्थ पुरा गर्न खोजिएको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरुले लगाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार प्रा.डा. खड्ग केसी संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याउने विषय राष्ट्रसंघको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बताउनुहुन्छ ।

माओवादी द्वन्द्व रोकिएको १७ वर्ष भईसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुको पीडाको सम्बोधन हुन सकेको छैन । अब पनि दलगत वा नेता विशेषका स्वार्थ अनुसार संक्रमणकालिन न्यायको विषय गिजोलिने हो भने यो विषय कहिल्यै टुंगोमा नपुग्न सक्छ ।