काठमाडौं । कालोबजारी गर्ने उद्योगीहरुसँग सरकारले चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले यस्तो अरोप लगाएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुको संरक्षणको लागि काम गरेको बताए । उनीहरुले वर्तमान सरकारले उपभोक्तावादी संस्थाहरुले भनेको नमान्दा चाडपर्वमा जनताले चिनीको समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

उपभोक्ताकर्मीहरुले सरकारले जिटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कारोबाजारीको लागि राखिएका चिनी बजारमा आउन थालेको बताए । उनीहरुले खुला अर्थव्यवस्था र अर्थनीति भने पनि बजार छाडा भएको भन्दै बजार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी गरेर १६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरुलाई चाकडी गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको काम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष महर्जनले सरकारको काम केही कालोबजारीहरुको संरक्षण,तस्करीहरुसँग कुम मिलाउने र केही विचौलियाहरुलाई साथ दिने मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरुमा चिनी एक दाना नहुने तर काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौं किलो चिनी बजारमा आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चिनी कालोबजारी गर्ने १० जना व्यापारीको नाम टिपेर दिँदा समेत कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाम चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरुको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको चिनी ९० रुपैयाँमा बजारमा आउने वातावरण बनेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चाडपर्व आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि बजारलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा उपभाक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरुको हित,वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुसानो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विभिन्न नम्बरमा गुनोसा गर्न भने पनि सबैलाई जानकारी नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, औषधि, कृषि लगायतका विषयमा उजुरी, गुनासो र सल्लाहसुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानून बनाउने काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले उपभोक्ता हित र स्वस्च्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने अकाधिकार, व्यापारीहरुको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था,अर्थ नीति भएपनि बजारमा वस्तुहरुको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजार छाडा रहेकाले सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले नेपालमा समय–समय विभिन्न वस्तुहरुमा आउने समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने गरी एकिकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न सबैले अनुभुति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।