फाइल तस्बिर

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, थप १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ समेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको सरकारकि प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कार्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएपनि बसोवास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । मन्त्र शर्माले यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।

अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै , हरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यसैगरी संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्री शर्माकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलिय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । उहाँले भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । टिकटकमार्फत लगातार सामाजिक सद्भाव बिथोल्न थालिएको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

बैठकले नेपाल सम्वत् ११४४ देखि विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् समेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल भुकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवास लगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् बेठकले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।