काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्षमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको तत्कालिन विद्रोही पार्टी माओवादी पटक पटक सत्तामा पुग्यो तर द्वन्द्वपीडितहरु भने अझै पनि न्याय माग्दै सडकमा भौतारिइरहेका छन् ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो । तर, त्यस सम्झौताले निर्धारण गरेका शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कार्य भने १७ वर्ष भैसक्दा पनि पुरा भएका छैनन् । शान्ति सम्झौता अनुसार सम्झौता लागु भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषयको सम्बोधन भइसक्नु पर्ने थियो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय अझै पनि अलमलमै छ ।

मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न राज्य पक्ष र विद्रोही दुवै तर्फ छानबिनका लागि ६ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र बेपत पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुन ८ वर्ष लाग्यो । आयोग बनेको पनि ९ वर्ष वितिसकेको छ । तर, पटक पटक बनेका त आयोगहरुले उजुरी संकलन बाहेक केही कामै गर्न सकेनन् । १५ महिनादेखि त ती दुवै आयोग पदाधिकारी विहिन छन् ।

१७ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने ८ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । २०६५ सालमा पहिलो पटक भारी मतसहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, माओवादी विद्रोहका कमाण्डरले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइएन । अहिले दाहालनै तेस्रो पटक सत्ता गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । विगतको तुलनामा अहिले दाहाल कही हतारिएको त देखिन्छ तर आवश्यक मात्रामा गम्भीर रहेको अनुभूति हुन सकेको छैन । बरु यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनमै दाहाल सत्तापक्ष र समग्र राजनीतिक दलहरु लागिपरेको गुनासो द्वन्द्व प्रभावितहरुको छ ।

न्याय प्राप्तीको लागि १७ वर्षदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका द्वन्द्व पीडितहरु अझै पनि सहजै न्याय पाउनेमा आशावादी नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

शान्ति सम्झौतापछि तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले चौतर्फी दबावपछि ल्याएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि विवादित बन्दा विधेयक प्रतिनिधिसभाको न्याय, कानून तथा मानव अधिकार समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छ । यसअघि पीडकलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको कानूनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा आदेश गरेको थियो । तर, १० पछि सरकारले फेरि त्यही प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएपछि सर्वत्र विरोध भैरहेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र विधेयका रहेका पीडितहरुको असन्तुष्टिलाई सच्चाएर तत्काल विधेयक पारित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको छ । न्यायको अनुभूति हुने किसिमको काम राज्य गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

यो विषय राष्ट्रिय बहसको मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय समेत रहेको छ । संयुक्त राष्टसंघका महासचिवले पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यसप्रति गम्भीर चासो राखेका थिए । यो मुद्दालाई अझै पनि लम्ब्याउँदा पीडितले न्याय नपाउने मात्र नभई अन्य थुप्रैखालका जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकोेले यसप्रति अब सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।