
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले ताकेता र अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
तर महसुल नबुझाएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गतेबाट २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ ।
आम उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली
बाल्न पाएका थिए । ती २३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई बुझाइसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ६१ वटा उपभोक्ताहरुले २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कूल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको हो । अन्य उद्योगको लाइन पनि क्रमश : काट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता विद्युत् लाइन काटिएको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेपछि सोमबार राति विद्युत् लाइन जोडिएको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले आठ करोड १२ लाख बक्यौतामध्ये सोमबार पहिलो किस्तावापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्