काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उर्जामन्त्री बस्नेतले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत उठाउनुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरु बीचमा महशुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री बस्नेतले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै वक्यौताको महशुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको वक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब वक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको वक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल बैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महशुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री बस्नेतले २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महशुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महशुल परिमार्जन नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रंक र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरको बताउनुभयो । उहाँले नियमन आयोग २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबीच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री बस्नेतले परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भएपनि लगानीको सम्बन्धमा टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाई र विजुलीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएपनि सहमतिअनुसार विवाद समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।