काठमाडौं । २०७९ साल मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नयाँ संसद बनेको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ। युवा नेतृत्व, नयाँ पार्टी र स्वतन्त्ररुपमा चुनाव जितेर संसद बनेका नयाँ अनुहारबाट धेरै आशा गरिएको थियो । तर, यो संसद पनि विगतको जस्तै प्रभावहिन बनेको छ ।

नयाँ युवा जोश, नयाँ राजनीतिक दल, पुरानै राजनीतिक दलबाट आएका नयाँ अनुहार र राजनीतिक दललाई चुनौति दिँदै स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर संसद छिरेका जनप्रतिनिधिबाट धेरै आशा र अपेक्षा राखिए पनि सोचेअनुरुपको काम भने भएन । नयाँ संसदको पहिलो कार्यकाल कानून निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सकेन ।

१ वर्षकै अवधीमा संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मीटरव्याज सम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित गर्‍यो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न १८१ कानून बनाउनैपर्ने औंल्याएको छ । यी मध्ये कुनै पनि हालतमा संघले ४०, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ कानून बनाउनैपर्ने छ । तर, कानून निर्माण गर्ने मूख्य थलो संसद भने वर्षभरी विवादमै अलमलियो ।

सरकार गठन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख, उपसभामुख चयनमा मात्रै सिमित बनेको सदनको पहिलो अधिवेशनबाट एउटा विधेयक पारित भयो भने दोस्रो अधिवेशन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप र अवरोधकै बीच अन्तय भयो । नीति निर्माण र कानून तर्जुमाको पक्षबाट संसदको १ वर्ष उपलव्धीमूलक नभएको सदन अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि सत्ता र प्रतिपक्षी दुबै दलका सांसदहरुको स्विकारोक्ति छ । सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरी बताउनुहुन्छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप, कहिले जलहरी काण्ड, कहिले सुनकण्ड त कहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर संसद पटक पटक अवरुद्धभयो । संसद चलेको अवस्थामा पनि शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक समय र प्रश्नोत्तरमै संसदको अधिकांश समय व्यतितभयो । सांसदहरु पनि गम्भीर विषयमा भन्दा रोचक घोचक सवाल जवाफमै अलमलिय । एकातर्फ सरकारले सदनलाई प्रर्याप्त विजनेस दिन सकेन भने अर्को तर्फ संसदमा विचाराधिन विधेयकमा पनि गम्भीर छलफल गर्ने र टुंगोमा पुर््याउने चासो देखिएन ।

हाल संघीय संसदको दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामामा गरि २४ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यी मध्ये १६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाईएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा टुङ्गोमा पुग्न सकेन । नेकपा एमालेका सासंद पदम गिरी संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी भएको तर्क गर्नुहुन्छ ।

विधेयक मात्र नभई यो अवधिमा सदनमा जनताका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन भएनन् । संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु संसद बैठकको कार्यसूचीमै परेन । समग्रमा संसदले १ वर्षको अवधिमा मूल जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल हुन नसकेको महशुस भएको छ ।