काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायतका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंंल्याउनु भएको हो ।

आइतवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरुलाई अनिवार्य विषयको रुपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

पराजुलीले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी भन्न बाध्य छौं कि सदाचार सिकाउने खालको शिक्षा पनि हुनुप¥यो । र, लैंगिक सामाजिक समावेशीतालाई आत्मासात गर्ने त्यो किशोर अवस्थाबाट नै त्यसलाई आत्मासात गरेर आउनुप¥यो । संविधानमा जसरी बहुजाती, बहुभाषा, समुदाय आदिको व्यवस्था गरिएको छ । यी कुराहरुलाई आत्मासात गर्नका लागि त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा हो । र शिक्षिका तथा महिला कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।