काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

शुक्रबार भएको वार्तामा भएको सहमति अनुसार प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन पहल गरिने छ भने आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने छन् । यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ण व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले सहमति जनाएको छ ।

पहिचानवादी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमति पनि भएको छ । दुवै पक्षका वार्ता समितिका संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा पहिले अर्को वार्ता गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिमा वार्ता समितिको तर्फबाट सांसदहरु कमल प्रसाद जबेगु, गणेश प्रसाद उप्रेति र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । पहिचानवादीको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गाविन्द्र बहादुर आङबुहाङ, युवराज राई र दिवस राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।