फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेे दाबी पुनः गर्नुभएको छ । तर, न यस विषयमा समितिमा नै सहमती जुट्न सकेको छ न त विचाराधिन विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको संसदले बनाएको संसदीय क्यनलेण्डरमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

गत शुक्रबार (फागुन ११ गते) २३औं मजदुर बलिदान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समितिको बैठक छ त्यहाबाट मिति तोकेर सदनबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेे अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिवद्धतासहितको अभिव्यक्ति यो पहिलो भने होइन् । गत पुस १० गते आफ्रनो १ वर्षे कार्यकालको समिक्षाको क्रममा पनि उहाँले यसैगरी संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय चाँडो टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहणलगत्तैदेखि पटक पटक विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा यस विषयलई चाँडो टुङे लगाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनुभएको थियो । तर, लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिमा अल्झिएका सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र अवस्थामै छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले बर्षे अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, उहाँले भने जस्तो विधेयक पारित हुनु त परको कुरा संसदमा पेस समेत भएन । संसदका अघिल्ला २ वटा अधिवेशन कानून निर्माणमा पूर्णरुपमा असफल मात्र भएनन् संसदको कार्यशैली माथिनै प्रश्न उठ्यो ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै संसदीय क्यालेण्डर समेत तयार गरिएको छ । तर यसअघि पनि टीआरसी विधेयको विषयमा मौन रहेको संसदीय क्यनलेण्डरमा अहिले पनि सो विषय समावेश गरिएको छैन ।

फागुन १५ गतेदेखि ३० गतेसम्मको लागि तय गरिएको संसदीय क्यालेण्डर अनुसार १५ दिनमा ५ दिन संसद बैठक चल्ने छ । ती बैठकहरुमा सामाग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक दोस्रो संशोधन २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै, आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने र भन्सार विधेयक, २०८० र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ । यसैगरि सोही दिनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफल समेत हुने छ ।

एकातर्फ प्रतिनिधिसभामा मात्रै विचाराधिन रहेको २० वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद छ भने अर्को तर्फ संक्रमणकालिन न्यायानिरुपणको विषयमा सहमती जुट्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि यही फागुन १९ गतेभित्र यस विधयक टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव त गरेको छ । तर, विधेयक टुङ्गो लगाउन त्यती सहज अवस्था भने देखिएको छैन ।

यसअघि कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले पनि सहमतीेको नजिक भएको भन्दै उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाटै टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको थियो । तर, विधेयक पेश नै नभई संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मले यो र यस्ता थुप्रै विषयलाई केवल सार्वजनिक खपतको लागि बोलिदिने विषयको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको कारण सार्वजनिक प्रतिवद्धताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।