मिरा बस्नेत र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन र नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिने भएको छ । प्रदेशको भागबण्डा कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि पुरानो सत्ता गठबन्धनको समयमा भएको समीकरण स्वतः भत्किने र नयाँ बन्नेमा भने कुनै सन्देह छैन ।

कोशी प्रदेश

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सदस्य छन् । आफ्नो पार्टीका ८ सदस्यलाई लिएर विद्रोह गरी एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अव बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । यहाँ सत्ता गठबन्धन दुइतिहाइको सहज बहुमतमा छ । तर, कार्कीले राजीनामा नगरी विश्वासको मतमा जान चाहेमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मध्यावधितर्फ जानसक्ने भएकोले यो प्रदेशमा सरकार परिवर्तनमा केही जटिलता देखिन्छ ।

मधेश प्रदेश

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक सिट संख्या हो ५४ । एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १७, जनमतको १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९ र माओवादीको ८, राप्रपा १, नागरिक उन्मुक्ती १, स्वतन्त्र ६ र एकीकृत समाजवादी ७ र संघीय समाजवादी १ सिट रहँदा एमाले, माओवादी र जसपाको संख्या जोड्ने हो भने सरकार गठनका लागि अपुग हुने सदस्य संख्या हो ६ । जसपाका सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार रहेको मधेशप्रदेशमा जसपाकै दाबी रहँदा मधेशप्रदेशको भाग आफ्नो पोल्टामा पर्ने हो भने १३ सिट रहेको जनमतलाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सत्ता गठबन्धन तयार हुने अवस्था छ ।

बागमती प्रदेश

माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री रहेको बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २०, राप्रपाको १४, एकीकृत समाजवादीको ७ , नेमकिपा ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी ११० सदस्य छन् । जसमा यहाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट संख्या ५६ हो । एमाले र माओवादी केन्द्र गरी दुबै पार्टीका सिट संख्या जोड्दा ४८ सिट पुग्ने हुँदा सरकार बनाउन १ सिट कम हुन जान्छ, जसका लागि नयाँ सरकार बनाउन एकीकृत समाजवादी वा राप्रपाको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश

नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेकोे ६० सदस्यीय प्रदेश हो गण्डकी । सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्ने यस प्रदेशमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको ८, समाजवादीको ३ र राप्रपाको २ सिट छ । ३१ सिटको अंकगणितमा एमाले र माओवादीको सिट संख्या जोड्दा मात्र १ सिट कम हुन पुग्दा यो प्रदेशमा पनि यी दुइ पार्टीले अरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

कुल ८७ सिट भएको यस प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक हुन्छ । एमालेको २९, कांग्रेसको २७ माओवादीका ९ सिट भएकाले यहाँ एमाले र माओवादीको सिट संख्यामा नयाँ सरकार गठनका ६ सीटको कमी हुन आउँछ । उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिट रहँदा जसपाको र जनमत पार्टीको समान ३, ३ सिट छ । त्यसैले यी दलहरुको साथ पाएको खण्डमा मात्रै सरकार बनाउन सम्भव छ ।

कर्णाली प्रदेश

माओवादी पार्टीको राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले र माओबादीको सरकार बनाउन सहज देखिन्छ । सरकार बनाउन २१ सिट आवश्यक पर्नेमा यी दुइ पार्टीसँग २३ सीट छ । कर्णलीमा कांग्रेसको १४, माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट छ । समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक–एक सिट मात्रै रहको यो प्रदेशमा भने एमाले र माओबादीको सिट संख्या पर्याप्त हुँदा सरकार गठनमा कुनै कठिनाई छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

केन्द्रको राजनीतिक समीकरणपछी सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा छ । ५३ सदस्यीय रहेको यस प्रदेशमा बहुमत जुटाउन २७ सिट आवश्यक पर्दछ । यहाँ कांग्रेसको १९, माओवादीको ११, एमालेको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ७ सिट, एकीकृत समाजवादीको ४, छ । स्वतन्त्र र राप्रपाको एक–एक सिट छ । माओवादी र एमालेको सिट संख्याको आधारमा २ सिट अभाव हुने देखिएको छ । जसका लागि नागरिक उन्मुक्ति जा एकीकृत समाजवादी अपरिहार्य हुन्छ ।