काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माथिल्लो ओहोदामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

देशको गोपनियता बाहिर जाने भएकाले पनि माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध हुने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिदै सचिव भट्टराईले दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर सो विधेयकको धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले तत्काल संवैधानिक अंगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । सचिव भट्टराईले टे«ड युनियनहरुलाई पनि उत्पादनमुखि काममा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सिंगो व्यवस्थापिका संसदले कुनै राजनीतिक दलको आग्रहभन्दा माथि उठेर नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जवाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने ? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ । त्यसले गोपनियता भंग गर्ने डर हुन्छ ।’

सचिव भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुनेखालको कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गरौँ ः योगेश भट्टराई

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले माथिल्लो ओहोदामा रहेका कर्मचारीलाई अवकाशपछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

देशको गोपनियता बाहिर जाने भएकाले पनि माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध हुने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिदै सचिव भट्टराईले दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर सो विधेयकको धेरै विषयमा छलफल गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले विधेयकमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले तत्काल संवैधानिक अंगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । सचिव भट्टराईले टे«ड युनियनहरुलाई पनि उत्पादनमुखि काममा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सिंगो व्यवस्थापिका संसदले कुनै राजनीतिक दलको आग्रहभन्दा माथि उठेर नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कसरी यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई जवाफदेही बनाउने र गुणात्मक क्षमतायोग्य बनाउने ? यी विषयमा केन्द्रित भएर यो विधेयकमाथि छलफल होस भन्ने म सभामुख महोदयमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । माथिल्लो तहको कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश पछि विदेशी कम्पनीमा काम गर्न निषेध गर्नुपर्छ । त्यसले गोपनियता भंग गर्ने डर हुन्छ ।’

सचिव भट्टराईले निजामती कर्मचारीमा प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास हुनेखालको कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।