काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै रहेकाले कोही पनि यसमा दुविधामा रहनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयासहरु केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तरनिहित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको सम्बन्धमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिकन र कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी श्रृष्टि गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता नदिइकन उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मात्रै कुरा गरेर कुनैपनि परिणाम ननिस्किने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीको सम्भावना भएको देशमात्रै नभइ भरपर्दो गन्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि, उर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जनाको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले युवा जनशक्तिको सीप, सामथ्र्य र क्षमतालाई विकासप्रतिको हुटुहटीमा उपयोग गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत एवं साधनको कुशल एवं प्रभावकारी परिचालन गर्नसके देशको समृद्धि छोटो अवधिमा नै सम्भव रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले युवा जनशक्तिको प्रचुरता धेरै वर्ष नरहने भन्दै सायद यो अन्तिम हुने रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको फर्टिलिटी रेट (बच्चा जन्मिने दर) २ भन्दा तल झरिसकेको भन्दै केही वर्षपछि नेपालमा धेरै कम जनसंख्या हुने स्थिति रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विकासमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी युवाहरुलक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उत्पादनमुलक उद्योग, कृषिको व्यवसायीकरण, रोजगारमुलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, पर्यटन प्रवद्र्धन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीसहित युवा केन्द्रित सुरक्षित पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशिलता विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन करोड भन्दा तलका आयोजनाहरु संघले नगर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने नीतिगत निर्णय भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले योजना अवधिमा विभिन्न श्रोतका साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले १६ औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको बिस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।