काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतले सन् २०१६ नोबेम्बर ८ मा भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे ५ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय श्रमिकहरुलाई दिने भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा आवश्यक भएको भारतीय मुद्राहरु मौज्दात राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय श्रमिकहरुले नेपालबाट नगद नै पारिश्रमिक लैजाने गरेको बताउनुभयो । उहाँले ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानून नै सय रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा राखेको बताउनुभयो । उहाँले त्यतिबेला ५ सय र १ हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई, पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको वास्तविकता भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले सिमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चले पनि कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैयाँ लिन सहमत भएको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालको एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने निति बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिम बढी रहेको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेकाले नेपालमा त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चलाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले आगामी नोम्बेम्बरमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रिय पेमेण्ट स्वीज र कार्डसँगै आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

समिति बैठकमा सांसदहरुले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिवद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । बैंठकमा सांसदहरुले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।