७ बैशाख २०८२, आइतबार | Mon Apr 21 2025


वैदेशिक राजगारीमा जान लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न माग


0
Shares

काठमाडौं । व्यवसायीहरुले वैदेशिक राजगारीमा जान लाग्ने वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघको ३२ आँै स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ३० औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र संघका अध्यक्ष भण्डारीले सरकारसँग यस्तो माग राख्नुभएको हो ।

उहाँहरुले व्यवसायीहरुले निःशुल्क रुपमा कुनैपनि व्यवसाय नगर्ने भएकाले सरकारले व्यवसायमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मर्यादित,व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनसके मात्रै व्यवसाय लाइनमा आउनसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय १२ खर्ब बढी मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्रिनुको श्रेय वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोगजार व्यवसायी कम्पनीहरुले सेवा शुल्क लागू नभए व्यवसाय पारदर्शी हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सबै कुराहरुलाई रेगुलेट गर्नको लागि सरकारले सेवा शुल्क तोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले धेरै नयाँ ठाउँहरुमा रोजगारीका गन्तव्यहरु खुला गरेको भनिए पनि निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले नीति अनरुप पाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको नारा र नीति लिएपनि त्यो अनरुप वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको नीति हचुवाको भरमा बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीतिलाई श्रमिकको हितमा राखेर नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको लागि सरकारले सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले देशिक रोजगार व्यवसायीको लागि सरकारले सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा व्यवसाय पारदर्शी र मर्यादित हुने बताउनु यो । उहाँले मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्दा बेथिति मौलाएको बताउनुभयो ।