काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी सम्पतीको हानी, नोक्शानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानी, नोक्शानी नहुने खालको र बिगो समेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले हदम्यादको विषय संसद र संसद बाहिरपनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निक्र्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।