काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन)विधेयक २०८० माथी छलफलमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा चेक अनादरको कसुरलाई दुनियाँवादी फौजदारी वा सरकारवादी मुद्दामध्ये दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा लैजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा चेक अनादर लगायत का म विषयमा स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले बैंकको चेक अनादरको विषय दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको रुपमा छाड्ने वा अभियोगपत्रको माध्यमबाट जाने विषयमा सरकार दुनियावादी मुद्दाको रुपमा यसलाई राख्न उपयुक्त हुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको सन्दर्भका आधारमा पनि दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले मुलुकी ऐनमा पनि कतिपय मुद्दाहरु जाहेरी लिएर जाने व्यवस्था रहेको भन्दै कतिपय व्यक्ति आफैँले फिरातपत्र लिएर जाने व्यवस्थाहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले चेक अनादर मुद्दामा पनि अदालतको आदेश अनुसार कैद हुनसक्ने तर थुनछेक आदेशमा थुनामा बसेर मुद्दा लड्नु नपर्ने अहिलेको ऐनले व्यवस्था गर्न खाजेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले ऐन संशोधनमा पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ कसुर सम्बन्धि काठमाडौंमा मात्रै १० हजार बढी मुद्दा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्नको लागि यसलाई दुनियाँवादी मुद्दामा राख्दा सहज हुने पनि बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक २०८० मात्रै सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन विषय राखेर केही नहुने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीलाई समेट समेटेर जाने हो भने सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरी सहकारी बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्र बैंकको ऐनमा समावेश नभएसम्म राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न सहज नभएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा मात्रै समावेश गरेर मात्रै समाधान नहुने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।