काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषद्लाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि नियुक्ति सिफारिस गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकबिक्रम मिश्रले न्याय परिषद ऐनको पालना नभएको भन्दै न्याय परिषद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । यस्तै उच्च अदालतहरुमा भने कानुनले तोके बमोजिम नियुक्तिको सिफारिस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चमा अहिले पनि ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि हाल १७ जना मात्र रहेका छन् ।