काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताउनुभयो । फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभइ देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पाण्डेले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउने बताउनुभयो ।