फाइल तस्बिर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नेकुरा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताउनुभएको छ ।

महामन्त्री थापाले सरकारको न्युनतम सझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने रु न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्युनतम बनाउने रु कति अधिकतम बनाउने रु कस्तो बनाउने रु कुनकुन कुरा राख्ने रु भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउनुभएको बताउनुभएको हो ।

महामन्त्री थापाले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्युनतम के गर्न सकिन्छ रु भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले कांग्रेसले न्युनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने बताउनुभयो । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेकुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै न्युनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने बताउनुभयो । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ ।